काठमाडौं । तीन तहका सरकार र संगठित संस्थाहरुले गरेको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण हुँदा ९५ अर्व ६० करोड रुपैंया बेरुजु देखिएको देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकले सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको लेखापरीक्षण गर्दा यति बेरुजु देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
यस वर्ष ७८ खर्व ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण गरिएकामा ३ हजार २७७ सङ्घीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखापरीक्षणवाट ४६ अर्व ५४ करोड (१.८९ प्रतिशत) र प्रदेश निकाय तथा कार्यालय १ हजार २७० को ३ खर्व २३ अर्व ३४ करोडको लेखापरीक्षणवाट ६ अर्व ५७ करोड (२.०३ प्रतिशत), २१७ समिति तथा अन्य संस्थाको २ खर्ब ९६ अर्थ ८५ करोडको लेखापरीक्षणबाट २ अर्व ३३ करोड (०.७८ प्रतिशत) र ७४८ स्थानीय तह (बक्यौता २ समेताको ११ खर्व ३९ अर्व १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्व १ करोड (२.७२ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै ९३ सार्वजनिक संस्थाको ३६ खर्व ६१ अर्व ११ करोडको लेखापरीक्षणवाट ९ अर्व १५ करोड (०.२५ प्रतिशत) बेरुजु छ । साथै सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणक नियुक्तिको लागि परामर्श उपलव्ध गराइएका ४२ संस्थाको १४ खर्ब ८८ अर्व ५६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएकोमा परामर्श उपलव्ध गराइएका सङ्गठित संस्थासमेत ९३ खर्व ७० अर्व १६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ ।
गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ५ खर्व ८७ अर्व ३४ करोडमा फस्र्योट तथा समायोजन गरिएको अङ्ग १३ अर्व ८ करोड घटाई यो वर्ष थप भएको ९५ अर्व ६० करोडसमेत ६ खर्ब ६९ अर्व ८६ करोड बाँकी रहेको छ । लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष २२ अर्व १७ करोड असुल भएको छ । अद्यावधिक कारवाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ३ खर्व ७२ अर्व ४५ करोड रहेकोमा यो वर्ष ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । म्याद ननाघेको पेश्कीलाई लगती बेरुजु कायम नगरिएकोले बेरुजु अङ्ग र प्रतिशत घटेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
