मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |
मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |


स्वच्छ पानी वितरणमा केन्द्रीत रहेर बजेट निर्माणमा जुट्न मन्त्री यादवको आग्रह

Ujyalosandeshonline 11540+ समाचार ( )
४ चैत्र २०८१, मङ्गलबार

काठमाडौं ।  खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले आम नागरिकलाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट निर्माण गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयमा आयोजित नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले सबै निकायलाई सोही अनुसार बजेट तयारीमा जुट्न आग्रह गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाली नागरिकले स्वच्छ खानेपानी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’ मन्त्री यादवले विपद्का कारण बाढी, पहिरो तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति पुगेका खानेपानी आयोजनाहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन छुट्टै विपद् कोष खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । 

उनले भने, ‘प्राकृतिक विपद्का कारण थुप्रै खानेपानी आयोजना नोक्सान भएका छन् । तिनलाई तत्काल पुनः सञ्चालन गराउन बजेट अभावको समस्या देखिदै आएको छ । त्यसैले अब प्रत्येक विभाग र कार्यालयले आफ्नो छुट्टै विपद् कोष खडा गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।’

मन्त्री यादवले आम नागरिकसँगै देशभरका कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई पनि पर्याप्त मात्रामा शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले कारागार क्षेत्रमा खानेपानीको अभाव हुन नदिन विशेष योजना बनाउन समेत निर्देशन दिए ।

आजको उक्त नीति तथा कार्यक्रम मस्यौदा बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, सहसचिव मीना श्रेष्ठ, रमाकान्त दुवाडी, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठ, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रमुख अशोककुमार पौडेल, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रमुख रत्न लामिछाने, भ्याली बोर्डका प्रमुख संजीवविक्रम राणालगायत उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार