मुख्य समाचार
भारत र चीनलाई पठाएको कूटनीतिक नोट सकारात्मक : कांग्रेस | एकल महिलाले विवाह गरेमा पूर्वपतिको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने | अन्नपूर्ण पदमार्गमा विदेशी पदयात्री | रुपन्देहीमा ४३ लाख मूल्य बराबरको अवैध भेप र हुक्का बरामद | मलङ्गवामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाइँदै | प्रदेश सरकारले आफ्नो गतिमा काम गरिरहेको छ : मुख्यमन्त्री यादव | प्रहरीको सरुवा बढुवालाई निष्पक्ष र अनुमानयोग्य बनाउन गृहसचिव श्रेष्ठको निर्देशन | भन्सार कडाइसँगै भद्रपुर बजारमा चहलपहल, नेपाली व्यवसायी खुसी | स्वास्थ्य बीमामा गण्डकी सरकारको अनुदान | पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकालाई जोड्ने कर्णाली नदीको पुल |
मुख्य समाचार
भारत र चीनलाई पठाएको कूटनीतिक नोट सकारात्मक : कांग्रेस | एकल महिलाले विवाह गरेमा पूर्वपतिको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने | अन्नपूर्ण पदमार्गमा विदेशी पदयात्री | रुपन्देहीमा ४३ लाख मूल्य बराबरको अवैध भेप र हुक्का बरामद | मलङ्गवामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाइँदै | प्रदेश सरकारले आफ्नो गतिमा काम गरिरहेको छ : मुख्यमन्त्री यादव | प्रहरीको सरुवा बढुवालाई निष्पक्ष र अनुमानयोग्य बनाउन गृहसचिव श्रेष्ठको निर्देशन | भन्सार कडाइसँगै भद्रपुर बजारमा चहलपहल, नेपाली व्यवसायी खुसी | स्वास्थ्य बीमामा गण्डकी सरकारको अनुदान | पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकालाई जोड्ने कर्णाली नदीको पुल |


एकल महिलाले विवाह गरेमा पूर्वपतिको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने

Ujyalosandeshonline 11171+ समाचार ( )
२१ वैशाख २०८३, सोमबार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले एकल महिला (विधवा) ले अर्को विवाह गरेमा पूर्वपतिबाट पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले आज मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१४(२) मा भएको व्यवस्था खारेज गरेको हो ।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४(२) मा भनिएको छ, “‘विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंश बापत पाएको सम्पत्ति त्यस्तो विधवाको अघिल्लो पतितर्फका छोराछोरी भएमा त्यस्ता छोराछोरीले र नभएमा निज आफैँले लिन पाउने छ”, भन्ने व्यवस्था रहेको छ । महिला कानुन र विकास मञ्च र आफ्नो तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले नेपालको संविधानमा भएको समानताको हक प्रतिकूल भएको उल्लेख गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त व्यवस्था खारेज गरेको हो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार