अर्घाखाँची । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, अर्घाखाँचीले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा हालै जारी गरिएको 'संघसंस्था ऐन २०८२' को मस्यौदा विधेयकप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै तत्काल संशोधनको माग गरेको छ। महासंघका अध्यक्षसहित पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीमार्फत गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै विधेयकमा रहेका केही प्रावधानहरू नेपाली नागरिक संघसंस्थाहरूको हित विपरीत रहेको बताएका छन् ।
सन्धिखर्क, जघांबांचीमा आयोजित विरोध कार्यक्रममा महासंघले आफूहरूको मागप्रति सरकार संवेदनशील नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ। सो कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ लगायतका संस्थाहरूले एकबद्धता जनाएका थिए ।
महासंघका अध्यक्ष ठाकुर अधिकारीले प्रस्तावित विधेयकले नागरिक समाजको भूमिकालाई संकुचित पार्ने र संघसंस्थाहरूको स्वायत्तता माथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले विधेयकका कतिपय प्रावधानहरूले संघसंस्थाहरूलाई अनावश्यक नियन्त्रणमा राख्न खोजेको र यसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत हुने बताए ।
विरोध कार्यक्रममा सहभागी अन्य संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि विधेयकका प्रावधानहरूले संस्था सञ्चालनमा जटिलता ल्याउने र सामाजिक सेवा तथा विकासका कार्यहरूमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी विवादित प्रावधानहरू संशोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।
महासंघले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपाली नागरिक संघसंस्थाहरूका प्रमुख असहमतिका मागहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यदि सरकार ले आफ्ना मागहरूलाई बेवास्ता गरेमा थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी महासंघले दिएको छ।
