वालिङ (स्याङ्जा) । स्याङ्जामा ‘एक सामुदायिक वन–एक पोखरी’ अभियानअन्तर्गत यस वर्ष सात वटा रिचार्ज पोखरी निर्माण गरिएको छ । खोलाखोल्सीमा पछिल्ला वर्षहरुमा पानीका मुहानहरु सुक्दै गएकाले वनको बीच तथा माथिल्लो भागहरुमा रिचार्ज पोखरी निर्माण गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रहरुमा पानीका मूलहरु फुट्ने, पानीको स्रोत बढ्ने भएकाले रिचार्ज पोखरी निर्माण गरिएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ बाट सुरु गरेको अभियानलाई कार्यान्वयन गर्दै यस वर्ष स्याङ्जा सात सामुदायिक वनमा सात रिचार्ज पोखरी निर्माण गरिएको डिभिजन वन कार्यालय स्याङ्जाका वन अधिकृत अम्मरबहादुर पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।
“स्याङ्जाका विभिन्न २७ वटा सामुदायिक वनभित्र गत वर्षहरुमा २७ वटा रिचार्ज पोखरीहरु निर्माण भइसकेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “चालु आर्थिक वर्षमा सात वटा सामुदायिक वनभित्र सात वटा रिचार्ज पोखरी निर्माण गरेसँगै स्याङ्जामा ३४ वटा रिचार्ज पोखरी निर्माण भएका हुन् ।”पछिल्ला पाँच आवमा जिल्लास्थित सामुदायिक वनहरुमा पोखरी निर्माणलाई अभियानकैरुपमा अगाडि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आव २०८२÷०८३ मा सात वटा, आव२०८१÷०८२ मा तीन वटा, आव २०८०÷०८१ मा १२ वटा, आव २०७९÷०८० मा आठ वटा र आव २०७८÷०७९ मा चार वटा रिचार्ज पोखरी निर्माण गरिएको हो ।
वन जङ्गलमा वन्यजन्तुलाई पिउनका लागि पानी नहुँदा वन्यजन्तु पानीको खोजीमा जङ्गलबाट गाउँघरतिर आउनेक्रम बढ्दो रहेकाले वन्यजन्तुलाई गाउँतिर प्रवेश गर्न नदिनका लागि पनि यस प्रकारको रिचार्ज पोखरीले महत्व राख्ने दाबी उहाँको छ ।“एक सामुदायिक वन–एक पोखरी’ अभियान लागू भएसँगै हालसम्म ३४ वटा सामुदायिक वनमा ३४ वटा पोखरी निर्माण गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दिनमा पनि अन्य सामुदायिक वनहरुमा यस्तै प्रकृतिका रिचार्ज पोखरीहरु निर्माणलाई निरन्तरता दिँदै जाने छौँ ।” पछिल्लो समय जथाभावी सडक निर्माण गर्ने कार्यले पानीका स्रोतहरु हराउँदै गएका छन् ।
माथिल्लो भागमा रिचार्ज पोखरी हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीका स्रोतहरु दिगो हुने, वन्यजन्तु तथा चरनका लागि लगिएका पशु चौपायालाई पानी खुवाउन सहज हुने र आवश्यक परेको खण्डमा सिँचाइका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिने ज्यानेघारी महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष सीता गोदारले बताउनुभयो । पोखरी निर्माणसँगै वन क्षेत्र मनमोहक पनि भएको उहाँले बताउनुभयो । डिभिजन वन कार्यालय स्याङ्जाले प्रति पोखरी निर्माणका लागि रु एक लाख उपलब्ध गराएको थियो ।
