कर्णाली । उच्च अदालत सुर्खेतले जबरजस्तीकरणीका मुद्दाहरू बढ्दै गएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । उच्च अदालत सुर्खेत तथा मातहतका जिल्ला अदालतको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भए गरेका काम कारबाहीको वार्षिक प्रगति विवरण आज वीरेन्द्रनगरमा सार्वजनिक गर्दै उक्त अदालतले जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी रहेको बताएको हो । अदालतका मुख्य न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारीले आव २०८२/८३ मा कूल ९१५ मध्ये १६९ (१८ दशमलव ४६ प्रतिशत) मुद्दा जबरजस्तीकरणीका रहेको जानकारी दिनुभयो ।
लागुऔषधका १२०, रिट ७९, ज्यान मार्ने उद्योग ७७, कर्तव्य ज्यान ६२, सवारी ज्यान ३५, जबरजस्तीकरणी उद्योग २६, अंशवण्डा २५ र अन्य प्रकृतिका देवानी तथा फौजदारी मुद्दा ३२२ रहेको उहाँले बताउनुभयो । यसरी जबरजस्तीकरणीका मुद्दा बढ्नुमा विकसित सामाजिक परिवेश र त्यसले पारेको नकारात्मक प्रभाव नै रहेको बताउँदै मुख्य न्यायाधीश भण्डारीले कूल मुद्दामा ७५५ फछ्र्योट र १६० बाँकी रहेको जनाउनुभयो । उहाँका अनुसार तीन आर्थिक वर्षमा मुद्दाको लगत तुलना गर्दा पछिल्लो समयमा वृद्धि हुँदै गएको छ ।
आव २०८०/८१, २०८१/८२ र २०८२/८३ सम्मको तीन वर्षको अवधिमा जाजरकोट जिल्ला अदालतमा क्रमशः ३४२, ४११, ४१९, दैलेख जिल्ला अदालतमा ४६२, ५३३ र ५४४, रुकुमपश्चिम जिल्ला अदालतमा ६२०, ६७९ र ७८१, सल्यान जिल्ला अदालतमा ७२४, ७३१ र ८०९, सुर्खेत जिल्ला अदालतमा दुई अजार ७१६, दुई हजार ९१२ र तीन हजार १४६ मुद्दा सङ्ख्या रहेको छ ।
उच्च अदालत सुर्खेतमा भने २०८०/८१ मा ९१६, ०८१/०८२ मा ८३२ र ०८२/०८३ मा ९१५ मुद्दा सङ्ख्या रहेको छ । आव २०८२/८३ को कार्य प्रगतिलाई हेर्दा उच्च अदालत सुर्खेतले ८२ दशमलव ५, जाजरकोटले ८९ दशमलव ४, दैलेखले ७९ दशमलव ८, रुकुमपश्चिमले ७१ दशमलव २, सल्यानले ७३ दशमलव ४ र सुर्खेत जिल्ला अदालतले ६३ दशमलव २ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गर्न सफल भएको उच्च अदालत सुर्खेतका निमित्त रजिष्ट्रार प्रेमप्रकाश थापाले जानकारी दिनुभयो ।
