दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकार ले घाटा बजेट नल्याउने दावी गरेका छन्। प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेश सरकारले घाटा बजेट नल्याउने र बजेटको आकार पनि घट्ने भएकाले सोही अनुसार तयारी गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा हरेक मन्त्रालयले जनताको मन छुने गरी योजनाहरु समेट्न आग्रह गरे। ‘आउँदो वर्षको बजेट घाटा बजेट हुनेछैन । ३२/३३ अर्बको हाराहारीमा बजेट आउँछ,’उनले भने, ‘वास्तविक धरातलमा उभिएर बजेट बनाउनुपर्छ। प्रदेश सरकारलाई लयमा हिँडाउन जिम्मेवार भएर सरकार अघि बढ्छ।’
प्रदेश सरकारले जनताको मन छुने योजना बजेटमा समेटिने र त्यसका लागि गृहकार्यमा जुट्न उनले निर्देशन दिए। ‘जनतामा निराशा होइन, आशा जगाउने खालका योजना ल्याउन जरुरी छ । मन छुने योजनाहरु समेट्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश स्थापना भएपछि अघिको अवस्था कस्तो थियो र अहिलेको अवस्था के छ भन्नेबारेमा समेत तुलना गरेर योजना अघि सार्न जरुरी छ।’
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले व्यक्ति योजना माग्न आउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने र प्रणालीलाई चुस्त बनाउनुपर्ने बताए। प्रदेश स्थापना भएपछि कार्यान्वयन भएका योजनाहरूको पहिचान गर्न जरुरी रहेको र यसका लागि पनि काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी कामको गतिलाई बढाउन जरुरी रहेको बताए। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार, प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी लगायत मन्त्रालयका सचिव तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले सुझावसहितको धारणा राखेका थिए।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवस्था, उपलब्धी र आगामी योजनासहितको विषय प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा साना तथा टुक्रे आयोजनालाई निरुत्साहित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने लगायतका विषयबारे छलफल भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा पाँच लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका ४ हजार ३ सय ९२ आयोजना रहेका छन् भने १० लाखभन्दा कम बजेट भएका ८ हजार २ सय ६ वटा आयोजना रहेका छन्। टुक्रे आयोजना धेरै हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि सरकारले निरुत्साहित गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न थालेको हो।
