मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |
मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |


रुपन्देहीमा प्रतिबन्धित विषादी र सूचीकृत नभएका बीउ खुलेयाम बिक्री

Ujyalosandeshonline 11540+ समाचार ( )
१७ पौष २०८०, मङ्गलबार

भैरहवा । रुपन्देहीका अधिकांश एग्रोभेटहरुले सूचिकृत नभएका र प्रतिबन्धित विषादीहरु  बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ ।  कृषि ज्ञान केन्द्र रुपन्देहीले गरेको अनुगमनमा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, सैनामैना नगरपालिका र गैडहवा गाउँपालिकाका अधिकांश एग्रोभेट सेन्टरहरु अवैध तरिकाले सञ्चालन भैरहेको पाइएको हो ।

सेन्टरहरु दर्ता बिनै सञ्चालन भएका, अधिकांशको नविकरण नभएको, नेपालमा सुचिकृत नभएका र प्रतिबन्धीत विषादीहरु  बिक्री गरेको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । व्यवसायीहरुले विषादी भण्डारण र बीउको गुणस्तरमा समेत लापरवाही गरेको पाइएको छ । अनुगमनका क्रममा सल्लाह सुझाव सहित पहिलो पटकलाई सचेत गराएर छाडिएको कृषि ज्ञान केन्द्र रुपन्देहीका बाली संरक्षण अधिकृत राजेन्द्र यादवले जानकारी दिए ।

बीउबिजन, विषादी र मलखाद  बिक्री गर्दा तालिम प्राप्त व्याक्तिले मात्रै बिक्री गर्न पाइन्छ । तर, प्राविधिक ज्ञान नभएका अदक्ष व्याक्तिले एग्रोभेट सञ्चालन गर्दा ग्रामिण भेगका किसानहरु ठगिनुपर्ने बाध्यता छ । तालिम लिएका पुराना व्यवसायीहरुलाई पनि संशोधन भएका कानून र प्राविधिक ज्ञानका बारेमा पुनर्ताजगी तालिमको आवश्यक देखिएको छ । एउटा एग्रोभेट सञ्चालन गर्दा अथवा नविकरण गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहका निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानले पनि व्यवसायीहरुले एग्रोभेट सेन्टर दर्ता गर्न झण्झट मानिरहेका छन् ।


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार